नई दिल्ली

१६ दिसंबर, २०१२ को दिल्ली में हुए निर्भया केस में चारों दोषियों के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने के लिए सिर्फ ७ दिन का समय है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फांसी की सजा का अमल में लाया जाएगा।बताया जा रहा है कि इसको लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन चारों दोषियों को नोटिस देकर उन्हें चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने सात दिनों के भीतर राष्ट्रपति महोदय के पास दया याचिका नहीं डाली तो उन्हें फांसी देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इस बाबत तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल के मुताबिक, एक दोषी मंडोली जेल नंबर १४ में तो बाकी तीन तिहाड़ जेल में बंद हैं। चारों दोषियों को ट्रायल कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा पर मुहर लगा चुका है। ऐसे में यह प्रक्रिया के तहत किया गया है। बता दें कि नियमानुसार, फांसी की सजा पाया दोषी अंतिम विकल्प के तौर पर राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। यहां से भी राहत नहीं मिलने पर फांसी मिलनी तय है।गौरतलब है कि दो साल पहले ही ५ मई, २०१७ को सुप्रीम कोर्ट अभियुक्तों की फांसी की सजा सुना चुका है। इससे पहले मामले का मुख्य आरोपित ड्राइवर राम सिंह तिहाड़ में फांसी लगाकर जान दे चुका है, जबकि एक नाबालिग आरोपित अपनी ३ साल की सजा सुधार गृह में पूरी कर चुका है। गौरतलब है कि १६ दिसंबर, २०२२ को हुए सामूहिक दुष्कर्म और निर्भया के मौत के केस चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोषी दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। वहीं, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने २४ मार्च, २०१४ को फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी। फांसी की सजा के खिलाफ चारों दोषियों ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि, इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाई थी। फिर ०९ जुलाई, ३०१८ को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों के रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी।