अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले, भाजपा और आरएसएस के बड़े पदाधिकार नेताओं की बैठक।

राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले भाजपा और RSS के बड़े नेताओं की बैठक दिल्ली के छतरपुर में आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में मोहन भागवत समेत कई बड़े पदाधिकारी और नेता शामिल हैं। ...

 

बी०जे०पी० और आर०एस०एस० के बड़े पदाधिकारियों की मिटिंग  छत्तरपुर के ध्यान साधना केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मनमोहन वैद्य, भैया जी जोशी समेत अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी भी शामिल हैं। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के मद्देनजर यह बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की स्थिति पर विचार- विमर्श हो रहा है। तीन दिन तक चलने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी भी शामिल  हैं। इसके अलावा  विभिन्न आनुषांगिक संगठन भी भाग ले रहे हैं। 

ट्विटर पर दी बैठक के बारे में जानकारी 

आरएसएस के आधिकारिक ट्विटर पर कहा गया है कि श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कोर्ट का जो भी फैसला आए उसे सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, यह सभी का दायित्व है। इस विषय पर भी बैठक में विचार हो रहा है।

पहले हरिद्वार में होनी थी बैठक

अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने बताया कि ३० अक्तुबर से ५ नवंबर तक हरिद्वार में प्रचारक वर्ग के साथ दो दिन की बैठक पहले से निश्चित थी। प्रचारक वर्ग आवश्यक कारणों से स्थगित किया गया है। परंतु बैठक हरिद्वार के स्थान पर अब दिल्ली में हो रही है।

१७ नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद

बता दें कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में ४० दिन चली नियमित सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माना जा रहा है कि यह फैसला १७ नवंबर तक आ सकता है। दरअसल इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में शामिल मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई १७ नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि नवंबर के मध्य तक फैसला आ सकता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती

अयोध्या भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला दे चुका है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साल २०११ में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। देश की सर्वोच्च न्यायलय में मामले की सुनवाई के दौरान सुलह की कोशिशें भी हुई लेकिन सभी पक्षों में बात नहीं बनी।