ब्यूरो चीफ अखिलेश निगम लखनऊ☆
उ०प्र० में वर्गीकरण शीघ्र लागू करे सरकार☆
लखनऊ☆
उ०प्र० के विभिन्न जिलों से आये अति दलितों के संगठन प्रमुखों की बैठक यू पी प्रेस क्लब में सम्यन हुई। जिस में सभी संगठन प्रमुखों ने कहा कि या तो उ०प्र० सरकार आरक्षण में वर्गीकरण लागू करे अन्यथा आन्दोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे । ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को 5 सदस्यों की पीठ ने एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का आदेश दिया था जिस के आधार पर हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब सरकारों ने इसे लागू कर दिया है। अब उ०प्र० में भी इसे लागू कराने हेतु प्रदेश के सभी अति दलित संगठन लामबंद हो रहे है। कभी बैठक, प्रदर्शन और सम्मेलनों के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे है लेकिन सरकार मौन है। आज फिर एक बार उ०प्र० के सफाई मजदूर संगठन धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की बैठक हुई जिस में आन्दोलन की रणनीति पर चर्चा हुई । बैठक आयोजन कर्ता भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाघस (भीम) के राष्ट्रीय प्रमुख वेरेश भीम अनार्य (रामपुर) ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार अति दलितों की सुनने को तैयार नहीं है । हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुहार भी कर चुकें है। हमने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का अनुरोध भी कि है लेकिन सरकार हम से वार्ता को भी तैयार नहीं है।अतः अब हमारे पास आन्दोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अति दलित वंचित समाज पहले चरण में उ०प्र० में एक साथ कई रथ यात्राएँ निकालेगा जिससे समाज को जागरूक किया जायेगा । यह सभी यात्राएँ लखनऊ पहुंचेंगी जो एक प्रदर्शन में परिवर्तित हो जाएगी फिर भी अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की सफाई व्यवस्था ठप की जाएगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।☆
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