*समाजसेवी सुदामा की जनहित याचिका के क्रम में जल्द हटेगा टोल*
"कलाम द ग्रेट न्यूज / वरिष्ठ पत्रकार जी.पी.दूबे"
*टोल प्लाजा चौकडी की जगह टोल प्लाजा मडवानगर को हटाने पर एनएचआई कर रहा है विचार*
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दो टोल के मध्य तय मानक 60किलोमीटर की दूरी को दरकिनार कर बस्ती जनपद में महज 40किलोमीटर की दूरी पर स्थापित दो टोल प्लाजा क्रमशः टोल प्लाजा चौकडी व टोल प्लाजा मडवानगर की वैधता पर सवाल खड़ा करते हुए जनपद के चर्चित समाजसेवी व भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा को जब जनहित में स्थानीय स्तर पर पत्राचार व धरना प्रदर्शन तथा घेराव से न्याय नहीं मिला अपितु 2019के लोकसभा चुनाव के दौरान टोलकर्मियों की अभद्रता व मारपीट के क्रम में उनके विरुद्ध आपराधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया तो समाजसेवी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट प्रयागराज में दाखिल अपनी जनहित याचिका में श्री पाण्डेय ने बताया कि हमारे जनपद बस्ती में एकतरफ जहां दूरी के मानक को दरकिनार किया गया है वहीं टोल प्लाजा चौकडी को तालाब की जमीन पर निर्मित किया गया है ऐसे में जनपदवासियों को एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो टोल का दंश झेलना पड़ रहा है ऐसे में जनपदवासियों को या तो टोल के झोल से राहत मिले अथवा टोल प्लाजा चौकडी समाप्त किया जाये याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सचिव भूतल परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर व जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर जबाब मांगा था जिसके क्रम में परियोजना निदेशक गोरखपुर ने जबाव दाखिल कर दोनों टोल बूथों को सही ठहराते हुए बताया कि दोनों टोल वर्ष 2012 में जारी भारत सरकार के राजपत्र के क्रम में स्थापित कर टोल संग्रह किया जा रहा है व लोकल के लोगों को मासिक 340रूपये का पास जारी कर टोल से छूट दिया गया है श्री पाण्डेय के अधिवक्ता ने प्रतिउत्तर दाखिल कर बताया कि पास महज 20 किलोमीटर के लोगों हेतु मान्य किया गया है ऐसे में पास बनवाने के बाद भी जनपदवासी एक टोल देने को बाध्य हैं दूसरे तय दूरी का अनुपालन नहीं किया गया है व टोल का अधिकांश भू-भाग तालाब की जमीन पर स्थापित है ऐसे में पहले तो एनएचआई ने अपने अधिवक्ता में बदलाव किया और श्री पाण्डेय की मानें तो अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बस्ती स्थित मडवानगर टोल प्लाजा को 25 किलोमीटर आगे ले जाकर स्थापित करने पर मंथन कर रहा है जिसपर अमल इसी माह सम्भव है श्री पाण्डेय ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि यदि ऐसा होता है तो ये जनहित में उनकी अबतक की सबसे बड़ी जीत होगी किन्तु सुरक्षित व सुगम यातायात हेतु खुले चौराहों पर अण्डरपास व ओवरब्रिज निर्माण पूर्ण न होने तक जारी रहेगा।
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